९ जनवरी २०१३
बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक बिकास
(अभिबृद्धी) चाहने, आफ्नो स्पष्ट तथा खरो बिचार र कार्यशैली अनि “शून्य
सिकायत” कायम राख्दै यो क्षेत्रमा अलग्गै पहिचान बनाउनु भएका प्राज्ञिक
ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ किरण किशोर घिमिरे । भारतको लखनउ युनिभर्सिटीबाट
अर्थशास्त्रमा एम.ए. र नेदरल्याण्ड्सको सरकारी छात्रबृत्तीमा
नेदरल्याण्ड्सबाट स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा पोष्ट ग्र्याजुएट गर्नुभएका
घिमिरे नेपालको सरकारी प्रतिष्ठानमा महा प्रबन्धकसम्मको लामो सरकारी सेवा,
नेपाल पेट्रोलियम डिलर एशोसियनको सल्लाहकार, दाङमा स्थापित नर्शिङ कलेजका
सञ्चालक रहुनभएको भएता पनि बिगत ८ बर्षदेखि म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्दै
आउनुभएकाले हाल वहां आंफूलाई म्यानपावर ब्यवसायीकै रूपमा चिनाउन
चाहनुहुन्छ ।लोकतान्त्रिक म्यानपावर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रहिसक्नुभएका किरण किशोर बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी महासंघ (साझा संघ)को गतः महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित हुनुभएको थियो । २०-२२ लाख नेपालीहरू बैदेशिक रोजगारमा रहेको बेला १ हजार भन्दा कम शिकायत दर्ज हुनुले नै यो ब्यवसायमा त्यती बिघ्न समस्या नरहेको जनाउंछ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको कुन क्षेत्र छ नेपालमा भन्ने प्रतिप्रश्न गर्ने वहांले तर यो ब्यवसायलाई माथी उठाउन सम्बन्धित सरोकारवाला सबै गम्भीर रूपले जाग्नुपर्छ, लाग्नु पर्छ, कुनै ब्यक्ति बिशेष मात्रको चाहना र प्रयासले मात्र त्यस्तो फरक नपार्ने वहांको ठहर छ ।
खाडीको युएई र कुवेतमा आवासिय प्रतिनिधी नै खटाएर ब्यवसाय गर्दै
आउनुभएका घिमिरेले साउदीमा पनि आफ्नो ब्यवसाय शुरू (बिस्तार) गर्ने मनसायले
साउदी अरब आउनुभएको बेला एनआरएनए साउदी अरबका अध्यक्ष तथा एनआरएनए
आइसिसीको बैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रका परियोजना संयोजक धरम के.सी. संगको
प्रत्यक्ष भेटवार्ताका प्रमुख अंशहरू प्रस्तुत छनः
(घिमिरे यस सूचना केन्द्रमा पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ) ।
बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
- देशभित्रै सम्भावनाहरू कम हुंदै जांदा अवसरको खोजीमा नेपालीहरू
बिदेशिएका हुन, राज्यले प्रतिस्पर्द्धी क्षमता राख्न नसक्दा नेपालीहरूको
श्रम सस्तोमा बेच्नुपरेको छ, यो एउटा पक्ष हो । सबै कामदार आफ्नो लागि
बैदेशिक रोजगारमा आउने भएता पनि यसले राज्यलाई पनि ठूलो योगदान
पुर्याइरहेको र कृषी प्रधान देश नेपाल अहिले बैदेशिक रोजगार प्रधान देशमा
बदलिएको छ ।
बैदेशिक रोजगारबाट समग्रमा नेपाल राष्ट्रले के पाइरहेको छ, के गुमाइरहेको छ ?
- रेमिटान्सका अलावा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि भएको छ, कामदारहरूको
सोंच र शैलीहरू परिवर्तन भएका छन । यो बिशाल जनशक्तिको स्वदेशमै सदुपयोग
गर्न सकिइरहेको छैन ।
कतिपय ब्यवसायीहरूकै कमि कमजोरी र अनियमितताहरूका कारण यो (बैदेशिक
रोजगारको) क्षेत्र बदनाम भैरहेको छ भन्ने धेरैको बुझाई छ, तपाई एउटा
ब्यवसायीकै नजरबाट हेर्दा चैं कस्तो पाउनुभएको छ ?
- तथ्यांक हेर्दा अहिले २०-२२ लाख नेपाली कामदारहरू भारत बाहेकको
बैदेशिक रोजगारमा रहेको स्थिती छ, बितेको ६ महिनामा मात्र करीब २ लाख
नेपालीहरू कामकै लागि बाहिरिएका छन र ९०० चानचुन सिकायतहरू पनि दर्ज भएका
छन । यो डाटाले पनि त्यती बिघ्न समस्या रहेको देखाउंदैन । फेरी आधा भन्दा
बढी जसो सिकायतहरू ब्यक्तिगत स्वीकृतिका छन जुन अहिले बिभागले नै (नाता
प्रमाणित बाहेक) रोकिसकेको अवस्था छ । करीब ४०० जति संस्थागत सिकायत
रहेकोमा ब्यवसायीहरूले पनि सजग, सचेत र होशियारी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
आफ्नो पहुंच, जानकारी र निगरानी भन्दा बाहिर गएर ब्यबसाय गरिदिने, समस्या
आउंदा पलायन भैदिने गर्दा पनि केही समस्या आएका देखिन्छन तर सबै समस्याको
भारी (दोष) खाली ब्यवसायीहरूलाई मात्रै बोकाउनु हुंदैन, कामदारहरू पनि सचेत
र सक्षम बन्नुपर्दछ र मुख्य कुरो त राज्यले स्पष्ट अडान लिन सक्नुपर्छ –
दुई सरकारका बिच कुनै श्रम सम्झौता या समझदारी नभइकन, म मेरो नागरिक
पठाउंदैन भन्न सक्नुपर्दछ ।
बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वस्थ, मर्यादित र ब्यवस्थित बनाउन सरकारी निकायको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हेर्ने २-२ जना मन्त्रीहरू नै गम्भीर
अभियोग सहित बर्खास्त भैसकेकोले यो क्षेत्रमा सरकारी अनियमितता र
भ्रष्टाचार नभएका होइनन । तर यो क्षेत्र मात्रै भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ,
यहां मात्र अनियमितताहरू हुनेगरेका छन भन्दा यस क्षेत्रमा यो पेशामा संलग्न
हामी धेरै माथि अन्याय हुन्छ । यथार्थमा यो भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका
भएका मन्त्रालय र बिभागहरू पनि छन । आज ठूलो त्याग र संघर्षबाट स्थापित
ठूला ठूला नेताहरू पनि अरबौंका स्क्याण्डलमा मुछिएका छन । नेपालमा
भ्रष्टाचारमुक्त क्षेत्र नै कहां छ र ?!
जसरी बर्तमान प्रधानमन्त्रीज्युबाट धेरैले अब मुलुकमा धेरै राम्रा
कामहरू हुने अपेक्षा र बिश्वास राखेका थिए, बिभागका बर्तमान
महानिर्देशकज्युबाट पनि त्यस्तै सुधार र सत्कार्यको अपेक्षा राख्नेहरूको
ठूलो संख्या थियो तर समय बित्दै जांदा सबै निराश बन्दैछन नि ?
- यसरी ब्यक्तिकेन्द्रित हुनु राम्रो होइन, हो, ब्यक्तिले नेतृत्व
दिनसक्छ, एउटा बिम्ब बन्नसक्छ, तर काम गर्ने समग्र संयन्त्रले हो ।
वहांहरूले आ आफ्नो ठाउंबाट त्यस्तो सत्कार्य र सुधारको प्रयास अबश्य
गर्नुभएको छ र केही सुधारहरू पनि नभएका होइनन तर सांचो अर्थमा बैदेशिक
रोजगार क्षेत्रलाई सुधार्ने हो भने हामी म्यानपावर ब्यवसायीहरूले ‘अनरशिप’
लिन सक्नुपर्दछ, कानून संशोधन गरेरैभएपनि ब्यवसायीहरूलाई अनरशिप दिनुपर्दछ,
कानूनमै सुधार गर्नुपर्ने अरू पनि बिषयहरू छन ।
एउटा सिकायत छ तपाईहरू ब्यवसायीहरू प्रति नै, त्यो के भने तपाईहरूले
बिभागले तोकेभन्दा बढी सेवा शुल्क पनि लिनुहुन्छ र कामदारहरूले तिरेको
बास्तविक रकमको रसिद (भर्पाई) पनि दिनुहुंदैन, के यो ठिक हो ?
- बिभागले तोकेको सेवाशुल्क अबैज्ञानिक छ, यस्तो सेवा शुल्क माग र
आपूर्तिको आधारमा ब्यवसायी र कामदारहरूको आपसी सहमतिमा निर्धारण गर्न
पाउनुपर्दछ । यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
ऐन नियम संशोधन नहुञ्जेल त मौजुदा नियमलाई तपाईहरूले पालना गर्नुपर्ने
हो नि ? आखिर रकमको लेनदेन त हुन्छ नि, रेकर्ड पनि राख्नुहुन्छ होला नै, तर
रसिद किन दिनुहुंदैन ?
- हो, रेकर्ड राख्छौं, कतिलाई निशुल्क पनि पठाएका छौं । कोही मात्र
रू. १५ हजारको तलबमा पठाउंछौं, कसैलाई रू. १ लाख तलब पाउनेगरी पनि पठाएका
छौं, अब यी सबैका लागि रू.७० हजारको सिमा तोकिनु ठिक हो त? १५ हजार मात्र
तलब पाउनेले कहिले तिर्ने ७० हजार ?
तर ब्यवहारमा त बरू बढी तलब पाउनेसंग कम शुल्क लिने र सबैभन्दा कम तलब पाउनेसंग चैं अधिक रकम असुल्ने गर्नुभएको छ नि ?
- यहांनिर फेरी अर्थशास्त्रको नियम लागू हुन्छ – माग र आपूर्तिको ।
केही ब्यवसायीहरू आंफूले बिभागले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिने, तर गाउं
गाउंमा हाम्रै एजेन्ट, सब एजेन्टहरूले चैं बढी रकम लिइदिंदा कामदारको
थाप्लोमा चैं बढी रकमको बोझ पर्ने गरेको बताउनुहुन्छ, तपाईको कुरा चैं फरक
रह्यो !
- अहिले बाउ छोराका बिचमा कमिशन चल्छ, मामाले भाञ्जासंग, काकाले
भतिजासंग कमिशन लिन्छ, यानेकि आफ्नै आफन्त जनहरूबाटै कामदारहरू माथि यस्तो
ब्यवहार (कारोबार) भैरहेकोले यो सामाजिक चिन्तन, सोंच र प्रबृत्तीको कुरा
पनि हो । यसैले पनि हामी ब्यवसायीहरूले अनरशीप लिन पाउनुपर्दछ ।
ब्यवसायीहरूका तर्फबाट बैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने मेजर प्वाइन्टहरू के के देख्नुभएको छ ?
- बिभागबाट दिइने स्वीकृतिलाई सरल र सहज बनाइनुपर्दछ, पुर्ब
स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिको बर्तमान कानूनी प्रावधानलाई संशोधन गरी एउटै
स्वीकृति प्रणाली बनाइनुपर्दछ । सेवा शुल्क माग र आपूर्तीको नियम बमोजिम
फराकिलो र बैज्ञानिक ढंगमा तय गरिनुपर्दछ । अनलाईन सिस्टमको उपयोग गर्दै
भिषालाई सहज र पारदर्शी बनाइनुपर्दछ, यिनै हुन हामीलाई खड्कीएका मुख्य
बुंदाहरू ।
हालैका दिनहरूमा खाडीका मुलुकहरू र मलेशियामा पनि कामदारहरूको न्युनतम
तलब बृद्धी गर्ने निर्णयहरू भएका छन जसबाट कामदारहरू र तिनमा आश्रित
परिवारजनहरूमा, समाजमा र राष्ट्रमा नै खुशी र उत्साह पैदा भएका छन, तपाई
ब्यवसायीहरूलाई चैं कस्तो लागिरहेको छ ?
- तलब बृद्धीमा हामी ब्यवसायीहरू पनि सकारात्मक र सहमत छौं तर
आवश्यक संयोजन र प्रयाप्त छलफल बिना नै यस्ता निर्णयहरू भएकाले
कार्यान्वयनमा केही समस्या (ब्यवधान)हरू पनि रहेका छन । दूतावासहरू र
बिभागले पनि यसलाई “सस्तो लोकप्रियता” कमाउने मेशो बनाइदिनुभयो, कुन
मुलुकको नेपाली राजदूतले कति तलब बढाउने भन्ने प्रतिस्पर्द्धा नै देखियो
जबकि यसका लागि सरकारी स्तरमा नै औपचारिक वार्ता गरी समझदारी र सम्झौताहरू
गरिनुपर्थ्यो । दुई मुलुकहरूका बिचमा यस बिषयमा सामान्य पत्राचार सम्म पनि
भएको पाइदैन । यिनै प्रकृयागत कमी कमजोरीहरूका कारण दोहोरो सम्झौताहरूका
स्थिती देखापर्नेहुन । १ हजार, १२ सय मात्र किन, १५ सय नै पनि निर्धारण
गर्न सकिन्थ्यो कि, तर के नेपाल सरकारले यस्तो अडान लिन सक्छ ?
अहिले डिमाण्ड (भिषा)को प्रमाणीकरण अनिवार्य रूपमा दूतावासहरूबाट मात्र
गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा उठेको छ, हामी (एनआरएनए साउदी अरब)ले पनि सबै
कामदारहरूप्रति दूतावासको निगरानी पुग्नसकोस, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता
दूतावासको पनि बनोस भन्ने चाहना राख्दै यस्तो माग गर्यौं, तपाई चैं के
भन्नुहुन्छ यस बिषयमा ?
- यो गलत र मौजुदा कानूनको बर्खिलाप छ । भिषा प्रमाणिकरणमा
दूतावासलाई एकाधिकार दिइनुहुंदैन । किनकि यसो गर्दा अरू बिकृतिहरू
निम्त्याइने छन । अहिले पनि कतिपय राजदूतज्युहरू र नियोगका कर्मचारीहरू यो
ब्यवसायमा मुछिएका तथ्यहरू आएका छन । ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नेगरी
दूतावासको प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य गरियो भने थप स्क्याण्डलहरू आउनेछन र
नियोग नै बिवादमा मुछिन सक्नेछ । ब्यवसाय ब्यवसायीले गर्ने हो । राज्य
संयन्त्र तथा नियोगहरूले निगरानी गरून, नियन्त्रण होइन । एनआरएनए जस्तो
प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाले पनि यस्तो माग गर्दा यसबाट हुनसक्ने
प्रत्युत्पादक असर र परिणामहरूबारे पनि प्रयाप्त सोंच बिचार
पुर्याइदिनुहोला ।
अन्तमा बैदेशिक रोजगारमा आइसकेका लाखौं नेपाली कामदारहरू, आउन चाहने अरू लाखौं नेपालीहरू र सरोकारवालाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- तत्कालिन श्रममन्त्री लेखराज भट्टले भन्नुभएको थियो – यदि
नेपालीहरूको बैदेशिक रोजगार हुंदैनथियो भने हामीले त्यतिखेरै यो मुलुक
कब्जा गरिसकेका हुनेथियौं । यसमा धेरै यथार्थता छ । मुलुक अहिले पनि
बैदेशिक रोजगारले नै धानेको छ भन्दा शायद अतिशयोक्ति नहोला । यस्तो
महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका लाखौ नेपालीहरू भने स्वदेशदेखि बिदेशी
कर्मभूमिसम्म सर्बत्र तिरस्कृत छन, अपहेलित र अपमानित छन । राज्यले यी
कामदारहरूको कदर र सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । म यी सबै कामदारहरूको हार्दिक
सम्मान गर्दछु ।
http://www.nrnaksa.org/?p=10809
